छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख अतिरिक्त PM आवास की सौगात, 2 लाख परिवारों ने किया नए घर में गृह प्रवेश
छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख अतिरिक्त PM आवास की सौगात, 2 लाख परिवारों ने किया नए घर में गृह प्रवेश
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सक्ती में किया ऐलान; CM साय बोले- प्रदेश में अब तक 11.50 लाख से अधिक आवास पूर्ण
रायपुर/सक्ती, 11 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। सक्ती में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में 2 लाख नवनिर्मित आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से नए घरों की चाबी सौंपी गई।
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की घोषणा की।
इसके साथ ही सक्ती में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने और बस्तर संभाग में पीएम आवास के सर्वे की समय-सीमा 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने का ऐलान किया गया।
प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास हो रहे पूर्ण
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण की गति तेज है और प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं।उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। चौहान ने कहा कि पीएम आवास योजना सिर्फ पक्की छत उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि हितग्राहियों को उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और निःशुल्क राशन जैसी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
सक्ती में खुलेगा कृषि विज्ञान केंद्र
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। सक्ती में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना से क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत खेती, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक मार्गदर्शन स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं।ढाई साल में 11.50 लाख से अधिक आवास पूर्ण: CM सायमुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी।मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में छत्तीसगढ़ में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।
13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और बिहान के माध्यम से महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं महतारी वंदन योजना के माध्यम से करीब 70 लाख माताओं-बहनों को लाभ दिया जा रहा है और अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है।ग्रामीण विकास के नए अभियानों की शुरुआतकार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 2 लाख आवासों के गृह प्रवेश के साथ ग्रामीण विकास से जुड़े कई अभियानों और नवाचारों का शुभारंभ किया गया।मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन की शुरुआत की गई। इसके अलावा ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान शुरू किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टरों का विमोचन किया गया। ‘अथ उद्यमिता की ओर’ इन्क्यूबेशन प्रोग्राम के तहत चैलेंज फंड इवेंट की भी शुरुआत हुई।उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मानकार्यक्रम में आजीविका के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली लखपति दीदियों और डीलर दीदियों के साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।
पात्र परिवारों को पक्का घर दिलाना लक्ष्य: विजय शर्मा
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब तक 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों और आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे लोगों के आवास की भी चिंता की जा रही है।उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2027 तक प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में बालिका शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायतों में विकास कार्यों पर बारकोड लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे नागरिक स्कैन कर संबंधित कार्य की जानकारी हासिल कर सकेंगे।कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपती कीर्तन चंद्रा, प्रभारी मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, लखपति दीदियां, पीएम आवास हितग्राही और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।
