रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर में अंकित आनंद (आईएएस), सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति 2024.29 के लिए प्रदेश के उद्योग क्षेत्र के समग्र विकास हेतु चेम्बर पदाधिकारियों एवं अन्य विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं की बैठक आयोजित हुई।
उक्त बैठक में आलोक त्रिवेदी, संयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और अतिरिक्त निदेशक उद्योग निदेशालय छत्तीसगढ़ शासनए प्रवीण शुक्ला अपर निदेशक एसआईपीबी (राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड) अनिल श्रीवास्तव कार्यकारी निदेशक, सीएसआईडीसीए संजय गजघाटे संयुक्त निदेशक उद्योग निदेशालय छत्तीसगढ़ शासन उपस्थित रहे।
चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य की प्रस्तावित नवीन औद्योगिक नीति 2024.29 का प्रारूप तैयार करने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पत्र प्राप्त हुआ जिसके संदर्भ में चेंबर भवन में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं उनके पदाधिकारी की बैठक आहूत की गई जिसमें चेम्बर द्वारा राज्य की नवीन औद्योगिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए जो निम्नानुसार है।
व्यापार सम्बन्धी सुझाव
एकल खिड़की प्रणाली
गुजरात मॉडल, वन स्टेट वन लाइसेंस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, कृषि आधारित उद्योग, फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज, लघु एवं कुटीर उद्योग, उद्योग श्रेणी: डैडम् एक्ट में संशोधन पश्चात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की श्रेणी वर्गीकृत करने हेतु नए नियमों को आधार माना जाना चाहिए।
कच्चे माल की उपलब्धता
आयरन एंड स्टील, फर्नीचर उद्योग सम्बन्धी, सोलर उद्योग, विनियामक आयोग का गठन, धान प्रसंस्कृत उत्पाद, औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभुत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में, उद्योग /व्यापार विभाग, स्टेट पर्चेसिंग में प्रदेश के सूक्ष्म /लघु एवं मध्यम उद्योगों को राज्य सरकार प्राथमिकता दी जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार देने पर उद्योगों को रियायत दी जाए।
प्रदूषणमुक्त उद्योग : आद्योगिक अपशिष्ट, ट्रांसपोर्टेशन, दल्लीराजहरा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने, बिजली संबधित, भूमि संबंधित, हेल्थ एवं सेफ्टी, श्रम कानून, सब्सिडी।
सब्सिडी से सम्बंधित अन्य सुझाव
डायवर्सन शुल्क माफी, उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी, राज्य सरकारी खरीद सहायता, प्रदर्शनी समर्थन, नए मॉडल विकास एवं डिजाइन सब्सिडी के लिए.
मेगा परियोजना
मेगा परियोजना से सम्बंधित उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी योजना को त्वरित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे की अन्य राज्यों के उद्योग हमारे राज्य की ओर उद्योग लगाने हेतु प्रेरित हों।
इस अवसर पर चेम्बर के सलाहकार जितेन्द्र कुमार दोशी, परमानंद जैन, प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, मंत्री.नीलेश मूंधड़ा, शंकर बजाज, टेक्नीकल टीम के सदस्य सीए मुकेश मोटवानी, युवा चेम्बर उपाध्यक्ष जयेश पटेल, उद्योग चेम्बर मंत्री राहुल पटेल एवं विजय गोयल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
