बिलासपुर । सरकंडा क्षेत्र में ड्राइवर की हत्या के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव के निर्देश पर भाजपा नेताओं का प्रतिनिधि मंडल पीडि़त परिवार से मिलने पहुंचा। इस दौरान मृतक के पिता ने मोबाइल पर डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा से बात की। पीडि़त पिता ने रोते ही डिप्टी सीएम और गृहमंत्री से बेटे के हत्यारों के मकान में बुलडोजर चलवाने की मांग की। इस पर गृहमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
सरकंडा क्षेत्र के खमतराई में बुधवार की रात सड़क पर निर्माण सामग्री रखने के नाम पर हुए विवाद के बाद युवकों ने ड्राइवर और उसके साथी पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान युवकों ने बेरहमी से रापा से वार करते हुए ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। इसमें ड्राइवर साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस जघन्य हत्याकांड का वीडियो इंटरनेट में प्रसारित होने के बाद आमजनों में काफी आक्रोश पनप रहा है और यूपी की तर्ज में प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार से कमेंट्स कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए बुलडोजर चलवाने की मांग कर रहे है
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा। इसके बाद पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मामले में महिला और नाबालिग समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को डिप्टी सीएम अरुण साव के निर्देश पर भाजपा नेता धनंजय गोस्वामी समेत अन्य लोग पीडि़त परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मोबाइल पर डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा से बात कराई। गृहमंत्री से बात करते हुए पंकज के पिता धनीराम उपाध्याय ने कहा कि हत्यारों ने उनका परिवार उजाड़ दिया। पंकज उनका एकलौता बेटा था। उन्होंने रोते हुए हत्या के आरोपितों के मकान में बुलडोजर चलवाने की मांग की है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
सरकन्डा थाना क्षेत्र खमतराई स्थित अटल चौक में मारपीट और हत्या के आरोपियों के घर को नगर निगम ने मिट्टी में मिला दिया है। सुबह कार्रवाई के दौरान निगम के बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर काबिज अतिक्रमण को जमीदोज कर दिया। तहसीलदार और पटवारी की रिपोर्ट पर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। हत्या में शामिल एक ही परिवार के सभी आरोपियों का मकान सरकारी जमीन पर बनाया गया है। निगम तोडफ़ोड़ प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद आयुक्त के आदेश पर अतिक्रमण पर जेसीबी चलाया गया। साथ तीन दिनों के भीतर मुख्य घर को हटाने का भी आदेश दिया गया है। यदि दिए गए दिनों के अन्दर अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता है तो निगम प्रशान सभी निर्माण को न केवल हटाएगा। बल्कि जुर्माना भी वसूल करेगा। थाने ने तहसील प्रशासन से अग्रिम कार्रवाई के मद्देनजर आरोपियों की संपत्ति का व्यौरा मांगा।
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