छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया प्रदर्शन अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

कांकेर। प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि मंहगाई भत्ता,लंबित एरियर्स सहित अन्य प्रमुख मांगो को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शुकवार को नया बस स्टैण्ड के पास धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी किया। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्य सचिव एवं संदर्भित पत्र क्रमांक 2 के द्वारा फेडरेशन के प्रथम चरण आंदोलन दिनांक 6 अगस्त 2024 के दौरान कलेक्टर रायपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर फेडरेशन के चार सूत्रीय मांगों को अवगत कराया गया था। द्वितिय चरण में 20 से 30 अगस्त तक विधायक व सांसदों को इन मांगो के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन आज दिनांक तक इस ओर त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी व अधिकारी काफी आक्रोशित है। संघ ने 27 सितंबर को संघ ने फिर एक दिवस धरना प्रदर्शन कर पुनः अवगत कराया गया। धरना मंे सभी पदाधिकारी व सदस्य शामिल थे। ये है प्रमुख मांग संघ ने कहा कि भाजपा घोषण पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान 1 जनवरी 24 से 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचरियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। भाजपा घोषण पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। केन्द्र के समान गृह समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। भाजपा घोषण पत्र के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए। सहित अन्य मांग शामिल है।