रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा सोमवार को प्रस्तुत राज्य के बजट का छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है। चैंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने इस बजट को प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने वाला बजट बताते हुए कहा है कि बजट में महिला सशक्तिकरण गरीबों के उत्थान एवं अधोसंरचनात्मक विकास के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। साथ ही चैंबर भवन के प्रदेश कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। इसका छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश के 12 लाख व्यापारियों की ओर से स्वागत करते है ।
प्रस्तुत बजट में राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्नलिखित हैंः-
- राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 रूपये से बढ़़ाकर 1 लाख रूपये करने का र्न्णिय लिया है।
- 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 रूपये तक
की ट।ज् देनदारियों को माफ करेगी। जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी। - इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार – प्रदेश में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं।
- उद्योगो को सब्सिडी निपटारा के लिए 1420 करोड का प्रावधान किया गया है।
- अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर ब्म्ै हटाना।
- पेट्रोल पर 1 रूपये सस्ता किया गया।
- युवओं के लिए , छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया ।
