“विकसित भारत – विकसित व्यापार” के संकल्प के साथ संपन्न हुई बैठक
नई दिल्ली। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी ने बताया कि नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (NTWB) की 7वीं बोर्ड बैठक 9 अक्टूबर 2025 को वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील सिंघी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ श्री संजीव, संयुक्त सचिव (उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार) के स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने चेयरमैन श्री सुनील सिंघी को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी तथा सभी बोर्ड सदस्यों के व्यापारी समुदाय के हित में किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की। श्री पारवानी ने बताया कि हाल ही में लागू हुए NeÛt Gen GST – GST 2.0 सुधारों की पूरे देशभर में सराहना हो रही है। यह सुधार 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए, जिनके लागू होने के पश्चात “GST बचत उत्सव” देशभर में मनाया गया। यह उत्सव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति देशवासियों के आभार और उत्साह का प्रतीक है, जिनके परिवर्तनकारी सुधारों से उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि नए GST 2.0 सुधारों के परिणामस्वरूप आवश्यक व उपभोक्ता वस्तुएँ और अधिक किफायती हो गई हैं –
छोटे कार खरीदारों को लगभग ₹70,000 तक की बचत,
स्टेशनरी, वस्त्र, जूते और दवाइयों पर GSTमें 7-12 प्रतिशत की कमी,
स्वास्थ्य और जीवन बीमा नीतियाँ अब पूरी तरह GST मुक्त, जिससे 18 प्रतिशत तक की बचत,
ट्रैक्टर पर GST दर 12-18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, जिससे लगभग ₹40,000 की बचत संभव हुई है।
कुल मिलाकर, 375 वस्तुओं – जिनमें किराना, कृषि उपकरण, वस्त्र, दवाइयाँ और वाहन शामिल हैं – पर कर में कमी से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक का एक प्रमुख विषय ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल रहा। इस दौरान “गर्व से कहो, ये स्वदेशी है” पोस्टर का विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के संदेश – “स्थानीय को वैश्विक बनाओ” – को जन-जन तक पहुंचाना है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस अभियान को देशभर में व्यापक रूप से प्रसारित करने का संकल्प लिया। श्री पारवानी ने यह भी बताया कि व्यापार संघों और सदस्यों से प्राप्त सुझावों व प्रस्तुतियों को संबंधित मंत्रालयों और विभागों को आगे की कार्रवाई हेतु भेजा गया है। साथ ही, उन्होंने खुदरा व व्यापारिक क्षेत्र के लिए चल रही सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए नए सुझाव आमंत्रित किए।
