रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, छ.ग. इकाई के चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, छ.ग. इकाई के अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरेन्द्र सिंह एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में यह प्रतिनिधि मंडल ने ने आज छत्तीसगढ़ शासन के जीएसटी आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा से सौजन्य मुलाकात कर ई-वे बिल नियमों में आवश्यक एवं व्यावहारिक सुधारों की माँग को लेकर पत्र सौंपा। कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी ने बताया कि ज्ञापन में ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की ओर से दो प्रमुख माँगें रखी गईं है।
- एक ही जिले के भीतर माल परिवहन पर ई-वे बिल से पूर्ण छूट दी जाए।
- आवश्यक वस्तुएँ जैसे पुस्तकें, नोटबुक, शैक्षणिक सामग्री, ताज़ा फल-सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण, कृषि निवेश व उपकरण आदि पर राज्य में परिवहन पर ई-वे बिल से पूर्ण छूट दिया जाएँ।
श्री पारवानी ने कहा कि इन प्रस्तावित सुधारों से राज्य में व्यापार और अधिक सहज एवं सरल होगा। इससे विशेषकर छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी तथा कर अनुपालन और राजस्व संग्रह दोनों सुचारू रहेंगे। यह कदम राज्य सरकार और व्यापार समुदाय दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जीएसटी आयुक्त पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कैट द्वारा प्रस्तुत पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और सकारात्मक विचार एवं सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर श्री नरेंद्र वर्मा (संयुक्त आयुक्त), श्रीमती याचना तांब्रे (संयुक्त आयुक्त) एवं श्री टिकम गुनेन्द्र (उप आयुक्त) उपस्थित रहे। जीएसटी आयुक्त श्री मीणा जी से मुलाकात में कैट टीम के प्रमुख पदाधिकारी अमर पारवानी, सुरिन्द्रर सिंह, भरत जैन, प्रीतपाल सिंह बग्गा, सीए मुकेश मोटवानी एवं भरत भूषण गुप्ता उपस्थित रहे।
