रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा, आवास न्याय योजना का विरोध भाजपा की गरीब विरोधी सोच को उजागर करता है। भाजपा की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों को जबरिया रोक रखा है। उनको स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, भाजपा की उसी गरीब विरोधी सोच के कारण भूपेश सरकार ने आवास न्याय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बार-बार आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवास की स्वीकृति दी जाये, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। योजना में 2011 की सर्वे सूची के अलावा 47000 नये लोगों को भी आर्थिक गणना करवा कर जोड़ा गया है। योजना की 1700 करोड़ की पहली किस्त 7 लाख आवासहीनों के खातों में पहुंच गयी। भाजपा की पत्रकार वार्ता का जवाब देते हुए उन्होने कहा, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2011 के सर्वे सूची के आधार पर हो रहा है।
