भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है. प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शिवराज सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को लेकर निर्देश दिए हैं. आदेश के मुताबिक अब 25 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे. मंत्रालय और राज्य स्तरीय कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रहेगी. जबकि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित की गई.
राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम कर दी है. तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अब 25 फीसदी क्षमता के साथ रोटेशन में बुलाए जाएंगे. इस संबंध में राज्य शासन ने रविवार को आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा इस विषय पर जिला एवं संभाग स्तर पर कलेक्टर निर्णय लेंगे.
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर लॉकडाउन या कर्फ्यू क्षेत्र में जिला एवं संभाग स्तरीय दफ्तरों को पूरी तरह या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय लेंगे. साथ ही अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और अन्य सावधानियां रखने की जिम्मेदारी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी की होगी.
