बिल बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन
युवा नेता उस्मान बेग के नेतृत्व में युवा स्थानीय प्रशासन से मिले , मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन
घरघोड़ा (गौरी शंकर गुप्ता)। प्रदेश में बढ़ती बिजली दरें, जबरन थोपे जा रहे स्मार्ट मीटर और लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को युवा कांग्रेस के नेतृत्व में उस्मान बेग की अगुवाई में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली से जुड़ी जनसमस्याओं को उठाते हुए इन पर जल्द सुधार की मांग की गई, अन्यथा बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी गई।
तीन प्रमुख मुद्दों पर जताया आक्रोश
युवा नेता उस्मान बेग द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में जनता को परेशान कर रही तीन बड़ी समस्याओं को रेखांकित किया गया:
- बिजली बिल में भारी वृद्धि
पहले जहां 200 यूनिट तक बिल हाफ योजना के तहत राहत मिलती थी, अब उसे घटाकर केवल 100 यूनिट कर दिया गया है। इससे मध्यमवर्गीय और गरीब उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सरकार का दावा कि अधिकांश उपभोक्ता 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, वास्तविकता से कोसों दूर है। - स्मार्ट मीटर की अनियमितता
उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंगों में गड़बड़ी और अधिक बिलिंग हो रही है, फिर भी इनकी जबरन स्थापना की जा रही है। न तो इनकी पारदर्शिता है, न ही कोई जवाबदेही, जिससे जनता का विश्वास उठता जा रहा है। - अघोषित बिजली कटौती की मार
क्षेत्र में बिना सूचना के घंटों बिजली गायब रहना आम बात हो गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई, व्यापार, घरेलू कामकाज और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना बैठा है।
कांग्रेस शासन की योजनाएं बंद, जनता पर बोझ बढ़ा : उस्मान बेग
स्थानीय मीडिया को संबोधित करते हुए उस्मान बेग ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई ‘बिजली बिल हाफ योजना’ का लाभ 44 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को मिला था, जिससे 5 वर्षों में लोगों को 40-50 हजार रुपये तक की बचत हुई। उन्होंने बताया कि साय सरकार ने डेढ़ साल में बिजली दरों में चार बार वृद्धि की है। घरेलू दरों में कुल 80 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है, जबकि कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा लो-वोल्टेज और बिजली कटौती ने जनता की परेशानी और बढ़ा दी है। कांग्रेस सरकार के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी, जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों से बिजली खरीदी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है।
