चैंबर ने की ‘सरल समाधान योजना’ की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग

चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। चैंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सरल समाधान योजना की अवधि 31 दिसंबर बढ़ाये जाने की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसमें यह मांग की गई कि इस योजना में हजारों की संख्या में प्रकरण शामिल हो गये हैं और बहुत सारे नये प्रकरण शामिल होना है। मार्च में अवकाश ज्यादा है, इसलिए इस योजना की समय अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक की जाये। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज व शास्ति के निपटान अधिनियम 2023 की तारीख को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का आग्रह किया है। प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने पारवानी ने वाणिज्यिक कर मंत्री से अनुरोध किया है कि योजना में हजारों की संख्या में प्रकरण शामिल हो गये हैं, और अभी भी बड़ी संख्या में नए प्रकरण शामिल होना बाकी है। इसीलिए अधिक से अधिक व्यवसायिओं को याेेजना में शामिल होने का मौका देने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाई जाये। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक कदम उठाने आश्वस्त किया। इस अवसर पर चैंबर के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, राजेन्द्र जग्गी, राम मंधान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।