धान खरीदने से बचने लाया गया कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक : सुशील

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, सरकार किसानों से धान खरीदने से बचने के लिए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 लायी है, ताकि किसान मजबूर होकर अपने उपज को औने-पौने दाम में राज्य के बाहर के व्यापारियों को बेच सके और सरकार अपने धान खरीदी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए।
उन्होंने कहा, राज्य सरकार के लापरवाही के कारण प्रदेश में डबल इंजन की सरकार धान को सड़ा कर अन्नदाताओं की मेहनत का अपमान कर रही। धान का सड़ना धान घोटाला की ओर इशारा कर रहा है। जानबूझकर धान के रखरखाव पर लापरवाही बरती गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान बीते 5 वर्षों में बंपर धान की खरीदी हुई थी और समय पर कस्टम मिलिंग हो गई थी। धान के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था धान खरीदी से पहले कर दी जाती थी। भाजपा की सरकार बनने के बाद धान खरीदी केंद्रों में भारी लापरवाही सामने आई है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के विकास का दावा करने वाली भाजपा की सरकार का पोल खुल गई है। उनकी ही केंद्र सरकार धान से बने चावल को संग्रहित करने में रुचि नहीं दिखा रही है, जो परिस्थितियां सामने आयी हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपए क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने से बचना चाहती है।