रायपुर। 21 दिसंबर को नई दिल्ली में 55वें जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में जीएसटी सरलीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स की ओर से बिंदुवार सुझाव केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को भेजा गया। प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने संयुक्त रूप से बताया कि 21 दिसम्बर को होने वाली जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने के लिए हाल ही में बाम्बे मार्केट स्थित चैंबर के सभा भवन में विभिन्न व्यापारिक- औद्योगिक संगठनों एवं चैंबर के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग तरह के सुझाव प्राप्त हुए इसे सूचीबद्ध कर बुधवार को चैंबर की ओर से केन्द्रीय वित्तमंत्री को भेजा गया।
प्रमुख सुझाव इस तरह
– इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस लिया जाए।
– क्रेता द्वारा क्रय संबंधी सभी दस्तावेज एवं भुगतान संबंधी समस्त प्रमाण दिया गया है तो विभाग द्वारा
– विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए।
– न्यूनतम दंड पर पुनर्विचार संबंधी सुझाव ।
– पंजीकृत करदाताओं का क्रॉस-ज्यूरिस्डिक्शन और पुनर्मूल्यांकन
– राजस्व तटस्थ मामलों की पहचान।
– नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त करने संबंधी सुझाव।
