100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएँ शुरू करके केंद्र की भाजपानीत राजग सरकार ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य-पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही
रायपुर। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करके केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है।
एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की चर्चा करते हुए कहा, 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के साथ ही 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए वितरित किए गए। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, मोदी-सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। श्री अग्रवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स पर 31 प्रतिशत का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजेल टैक्स को समाप्त किया गया। सशक्त युवा के दृष्टिकोण से 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की गई, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार से 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को लाभ होगा।
75 हजार नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गईं, जिससे हेल्थकेयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
तीन नए कानून लाए : श्रीवास्तव
भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करते हुए कहा, औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून लाए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है एवं फॉरेंसिक को बढ़ावा तथा डिजिटलाइजेशन से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।
