राजनीति राजीव भवन से केंद्र सरकार को चुनौती : प्रमोद तिवारी ने कहा-अमित शाह नगरनार नहीं बेचने का आदेश दिखाएं
रायपुर। सांसद प्रमोद तिवारी ने अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि जगदलपुर में 19 अक्टूबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आए व एक और झूठ बोलकर गए कि बस्तर एनएमडीसी संयंत्र नहीं बेचा जाएगा। यदि नगरनार संयंत्र नहीं बेचा जा रहा तो इसका फैसला कब हुआ। कब केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नगरनार संयंत्र को विनिवेशीकरण की सूची से बाहर किया, उसको नहीं बेचने का आदेश कहां है, इसका मोदी और अमित शाह जवाब दें?
मोदी सरकार ने नगरनार को बेचने का फैसला कर लिया है। इसके बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने एनएमडीसी (नगरनार) स्टील प्लांट में 50.79 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया था। उक्त कार्य के लिए भारत सरकार के वित्त विभाग के अधीन “निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग” (डीआईपीएएम) को सौंपा गया। यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा लिया गया। इस बैठक में नगरनार स्टील प्लांट के राजनीतिक विनिवेश का कार्य सितंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। (पीआईबी रिपोर्ट)। उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु “दीपम” (डीआईपीएएम) ने 2 दिसंबर 2022 को नगरनार की रणनीतिक बिक्री हेतु प्रारंभिक बोलियां आमंत्रित की गई। इस निविदा के संबंध में निजी निवेशकों को अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्न जमा करने की अंतिम तारीख 29 दिसंबर 2022 तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2023 रखी गयी थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित ज्यादातर केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलते है, स्तरहीन राजनीति करते है और महंगाई, बेरोजगार, किसानों की समस्याओं, छोटे एवं मध्यम व्यापारियों तथा हर स्तर पर फेल भाजपा सरकार की असफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने का कुत्सित प्रयास करते है।
तिवारी ने कहा है कि ‘‘मोदी सरकार’’ लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव पूर्ण सौतेला व्यवहार करती रही है तथा छत्तीसगढ़ के हक और अधिकारों का हनन कर रही है, केंद्रीय योजनाओं की धनराशि ही समय पर नहीं प्रदान की जाती है जिससे समयबद्ध ढंग से उन योजनाओं की शुरूआत नहीं होती है। यही नहीं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तमाम ट्रेनों को भी निरस्त कर दिया जाता है जिससे जनता को अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में परेशानी होती है। छत्तीसगढ़ में जनता की अदालत में जाने के लिये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है जिसको लेकर वह जनता के सामने जाये, और न ही कोई लोकप्रिय चेहरा ही उसके पास है, जिसके मुखौटे पर वह चुनाव मैदान में उतर सके। तिवारी ने कहा है कि आखिर झूठे और खोखले वादे से प्रधानमंत्री देश की जनता को कब तक भ्रमित करते रहेंगे।