रायपुर। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 21 दिसंबर को होने वाली 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण के संबंध में विभागीय मंत्री को सुझाव संबंधी ज्ञापन सौंपा। चैबर के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने बताया कि 55वें जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में सुझाव देने के लिए गत दिनों राजधानी के बाम्बे मार्केट स्थित चैंबर सभा भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक में प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों के संबंध प्रतिभागियों ने सुझाव दिए। इन्हीं सुझावों को सूचीबद्ध कर ज्ञापन सौंपा गया है। बिंदुवार दिए गये सुझाव में इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी केआधार मान्य होने संबंधी प्रावधान को वापस लेने, धारा 126 का विस्तार कर धारा 73 को शामिल करने संबंधी सुझाव शामिल है। साथ ही भरोसेमंद करदाताओं की पहचान करने के लिए जीएसटी अनुपालन रेटिंग का उपयोग करने संबंधी सुझाव दिया गया है। चैंबर के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से व्यापार एवं उद्योग के हित में व्यापारियों द्वारा दिये सुझावों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल करने आग्रह किया है। चैंबर प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष-नरेन्द्र हरचंदानी, मंत्री-शंकर बजाज, राजेन्द्र खटवानी एवं टेक्नीकल टीम के सदस्य-.मुकेश मोटवानी, किशोर बरड़िया सहित अन्य पदाधिकारी प्रमुख रूप से शामिल थे।
