नई दिल्ली। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे सब्सिडी का लाभ सही और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, आधार प्रमाणीकरण के जरिए फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र एलपीजी कनेक्शनों की पहचान करने के साथ घरेलू गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा।

पहले से प्रमाणीकरण करा चुके लोगों को राहत

जिन ग्राहकों ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी। वे सामान्य तरीके से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे।

जिन उपभोक्ताओं का प्रमाणीकरण अभी बाकी है, वे गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय कर्मचारी के मोबाइल ऐप के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित गैस एजेंसी के शोरूम और तेल कंपनियों के मोबाइल ऐप से भी आधार प्रमाणीकरण कराया जा सकता है।

तीनों प्रमुख कंपनियों ने दिए डिजिटल विकल्प

इंडेन ग्राहक IndianOil One, भारत गैस ग्राहक HelloBPCL और एचपी गैस उपभोक्ता HP Pay के जरिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं।

प्रमाणीकरण नहीं कराया तो क्या होगा?

सरकार के अनुसार, आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की एलपीजी सप्लाई बंद नहीं होगी। हालांकि, ऐसे ग्राहकों को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना होगा।

ऐसे उपभोक्ता अपनी तेल विपणन कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट या IVRS जैसे उपलब्ध माध्यमों से अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सकेंगे।

27.43 करोड़ उपभोक्ता करा चुके हैं प्रमाणीकरण

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। यह देश के कुल सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं का लगभग 90 प्रतिशत है।

सरकार ने बताया कि तेल विपणन कंपनियां अक्टूबर 2023 से आधार प्रमाणीकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसके तहत SMS, WhatsApp संदेश, विशेष शिविर, डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी कर्मचारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है।

सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब 210 रुपये बताई गई है। सरकार के मुताबिक, सब्सिडी व्यवस्था को जारी रखने के लिए इसका लाभ वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है।