कांग्रेस सरकार में सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा, उसे सुधार कर फिर से प्रभावी बनाएंगे : कश्यप
रायपुर। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक को लेकर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा, सहकारिता एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। सहकारिता क्षेत्र की कांग्रेस सरकार ने उपेक्षा की थी। कांग्रेस का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को खत्म करने का था। भाजपा चाहती है कि सहकारिता प्रकोष्ठ अव्वल दर्जे पर आए। योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रकोष्ठ के सदस्यों से सुझाव मांगा गया है, इसका सहकारिता के क्षेत्र में अमल किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय बैठक बुधवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में हुई। बैठक में जिला संयोजक और प्रभारी उपस्थित रहे। इस दौरान पंचायतों में पैक्स का विस्तार और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मार्केटिंग सोसाइटियों के उन्नयन और मत्स्य नीति में संशोधन सहित अन्य विषयों पर भी मंथन किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश सहकारिता और वन मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा, पूरे देश में पैक्स का विस्तार को लेकर 13 अगस्त को दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ है। प्रदेश में हमें पैक्स का विस्तार करके प्रदेश की सभी पंचायतों में सहकारिता का प्रभाव बढ़ाना है। उन्होंने कहा, अभी जितनी समितियां कार्यरत हैं, उन्हें प्रदेशव्यापी स्वरूप देना होगा, इसके लिए प्रदेश सरकार सहकारिता नीति पर भी विचार कर रही है।
जिलाध्यक्षों से चर्चा कर बनाएं रूपरेखा- किरण देव
प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, सहकारिता का विषय बहुत व्यापक है। सहकार से समग्र विकास की कल्पना केंद्र सरकार ने की है, इसमें सहकारिता को बहुउद्देश्यीय स्वरूप दिया जा रहा है। केन्द्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में पैक्स के विस्तारीकरण पर बल दिया है, इस दृष्टि से सरकार के साथ ही सहकारिता प्रकोष्ठ का दायित्व ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र की जो दुर्दशा की थी, उसे सुधारकर सहकारिता के क्षेत्र को पुनः प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने मोर्चा के साथ-साथ प्रकोष्ठों की प्रभावी भूमिका की सराहना करते हुए कहा, जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा करके पैक्स के विस्तारीकरण की रूपरेखा तय करें।
सहकारिता समितियों का जाल
सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने कहा, केन्द्र में जब से पृथक सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है तब से देश के कोने कोने में सहकारी समितियों का जाल बिछ रहा है। कृषि व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृध्दि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा लैम्प्स, पैक्स के आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए 25 से अधिक नए क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। लगभग सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मित आदर्श उपविधियों को अपना लिया है।