रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पिछले दस वर्षों में जुड़े नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार केन्द्र से आग्रह करेगी, यदि केन्द्र से अनुमति नहीं मिलती है, तो राज्य सरकार अपने बलबूते नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रदेश में 11 लाख 76 हजार 147 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए राज्यांश की राशि के रूप में 5117 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि सभी बेघरों को पक्के आवास उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी वर्ष 2023 चल रहा है। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नये हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है।
उन्होंने कहा कि नये हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने 01 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार केन्द्र से इन नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बलबूते पर इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। सीएम ने कहा कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गों के लिए योजना बना कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।
