मीसा बंदियों को मिलेगा पांच साल का एरियर्स

मीसा बंदियों को मिलेगा पांच साल का एरियर्स, साय सरकार ने जारी किए 35 करोड़

रायपुर । विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के मीसा बंदियों की पेंशन फिर से शुरू कर दी है। सरकार ने कुछ महीने पहले ही पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए सरकार ने पेंशन की राशि जारी कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से न केवल पेंशन जारी किया गया है बल्कि पांच साल का बकाया भुगतान भी किया जा रहा है। इसके लिए करीब साढ़े 35 करोड़ रुपये जिलों को जारी किए गए हैं।
पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की सरकार में मीसा बंदियों को पेंशन दिया जाता था। 2018 में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई मीसा बंदियों का पेंशन बंद कर दिया गया और 2020 में दो अलग-अलग अधिसूचना जारी कर इस योजना को ही बंद कर दिया गया। भाजपा की मौजूदा सरकार ने इस योजना को निरस्त करने वाली कांग्रेस सरकार की दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है। प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब नौ करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। एक माह से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को आठ हजार रूपए प्रतिमाह, एक से पांच माह तक के निरूद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रूपए प्रतिमाह तथा पांच माह तथा अधिक निरूद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाता था।
मीसा यानी, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान गैर कांग्रेसी नेताओं और आपातकाल का विरोध करने वालों को जबरन जेल में बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दौरान इन मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी नाम देते हुए जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के तहत पेंशन शुरू की गई।