भूपेश सरकार ने 36 में 34 वादे पूरे किए

रायपुर। पत्रकारों से चर्चा करते हुए बुधवार को प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 डॉ. रमन सिंह एक बार फिर से झूठ बोल रहे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया, सिर्फ 19 वादे पूरे किए हैं, जबकि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कुल 36 वादे किए थे, जिसमें से हमने 34 वादा पूरा कर दिया है। हम रमन सिंह को अपने घोषणा पत्र की प्रति जिसमें हमारे वादों का पूरा हिसाब है और भाजपा के संकल्प पत्र, जो उन्होंने 2003 और 2008 और 2013 में जनता से वादा किया था, दोनों को भेज रहे हैं,जिसको वे पढ़ ले तो शायद उन्हें अपने आप को आइने में देखने में शर्म आएगी। जिस प्रदेश ने उनको 15 सालों तक सिर आंखों पर बैठाया उसके साथ उन्होंने धोखा किया था।
शुक्ला ने कहा कि हमने जनघोषणा पत्र के 34 वादे पूरे किए। शराबबंदी, लोकपाल के दो वादे अधूरे हैं, जिसमें हमने शराब बंदी के लिए ठोस प्रयास शुरू किया है। 100 से अधिक दुकानों को बंद किया। आज हमारे प्रयासों से रमन सरकार के समय जो छत्तीसगढ़ शराब की खपत में प्रति व्यक्ति गोवा के बाद पहले नंबर पर था, वह अब 18वें नंबर पर है। जनघोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार बनने के पहले घंटे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया था।

किसानों की कर्जा माफ करने से वह अनवरत पांच सालों तक चलते रहा, यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार के प्रति जनता का भरोसा रोज बढ़ते जा रहा है। 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव सभी में जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति भरपूर आशीर्वाद दिया है। वादा खिलाफी का इतिहास रमन और भाजपा का है।

कांग्रेस ने किसानों के कर्जमाफी का वादा पूरा किया, 2500 में धान खरीदी का वादा पूरा किया। बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा किया। कर्मचारियों से किया वादा पूरा किया, 1 लाख भर्तियां करने का वादा पूरा किया। आदिवासियों को जमीन वापस करने का वादा पूरा किया। खाद्य सुरक्षा के वादे के तहत 72 लाख राशन कार्ड बनाये। स्वास्थ्य के अधिकार के तहत 65 लाख परिवार खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के दायरे से दाई दीदी क्लिनिक हाट बाजार क्लीनिक शुरू किया। शिक्षा के अधिकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले। आरटीई को मजबूती से लागू किया। ग्रामीण और शहरी आवास में 239730 शहरी और 11 लाख 76 हजार 150 ग्रामीण आवास बनाये शेष आवासों के लिये 3200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। वन अधिकार कानून के तहत 4 लाख 41 हजार व्यक्तिगत और 50 हजार वन अधिकार पट्टे दिया तथा पेसा कानून के नियम बनाये गये।
शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत किया, शिक्षा विभाग के 25000 कर्मचारियों का संविलियन किया, 33 हजार अनियमित कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, महिला स्व सहायता समूह का 19 करोड़ का कर्ज माफ किया, गोठानों के माध्यम से महिला समूह को समृद्ध बनाया जा रहा, हमने जो कहा था हमारी सरकार ने वह पूरा किया है।

पत्रकारवार्ता में प्रभारी महामंत्री रवि घोष, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, अजय साहू, नितिन भंसाली, अजय गंगवानी, प्रकाश मणि वैष्णव, विकास बजाज, सत्यप्रकाश सिंह, राजेश चौबे उपस्थित थे।