भाजपा-कांग्रेस समेत कई दलों ने जारी किए व्हिप
कांग्रेस करेगी विरोध, शिवसेना बिल के समर्थन में
पारित होते ही बदल जाएगा छह दशक पुराना कानून
नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे। इस बिल के पारित होते ही छह दशक पुराना नागरिकता कानून-1955 बदल जाएगा
और तीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानस्तिान से आने वाले गैरमुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया बेहद सहज हो जाएगी।
सरकार की योजना सोमवार को लोकसभा में यह बिल पारित कराने के बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी इस पर मंजूरी की मुहर लगवा लेने की है।
एकतरफ जहां पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध करने की तैयारी किए बैठा है, वहीं केंद्र की राजग सरकार का नेतृत्व कर रही भाजपा को अपने कई साथी दलों को भी इस बिल पर समर्थन के लिए साधने की चुनौती का सामना करना होगा।
बिल के प्रावधानों पर मचे सियासी महाभारत के बीच भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी सहित कई दलों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है।
केंद्र सरकार के सहयोगी जदयू ने बिल का विरोध किया है, लेकिन हाल ही में राजग से नाता तोड़ने वाली शिवसेना के बिल का समर्थन करने के रुख से सरकार के लिए शायद ही लोकसभा में कोई परेशानी खड़ी होगी।
सोमवार के लिए जारी लोकसभा की कार्यसूची के हिसाब से शाह यह बिल दोपहर बाद पेश करेंगे और इसके बाद तत्काल ही इस पर चर्चा की जाएगी।
लोकसभा में संख्या बल भी सरकार के पक्ष में है, इस लिहाज से सभी निगाहें राज्यसभा में इस बिल के पेश होने पर टिकी होंगी। हालांकि इस बार उच्च सदन में भी सरकार के रणनीतिकारों ने पहले ही बिल पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल का इंतजाम कर लिया है।
बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों ने सरकार के रणनीतिकारों को उच्च सदन में सीधे या परोक्ष रूप से मदद करने का भरोसा दिया है। राज्यसभा में 7 मनोनीत और निर्दलीय सांसदों के समर्थन ने भी सरकार की ताकत में और इजाफा किया है।
