संविधान प्रदत्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10 प्रतिशत (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू करनें ब्राह्मण समाज नें सौपा ज्ञापन

कांकेर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव के कांकेर जिला प्रवास के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज जिला कांकेर द्वारा उपमुख्यमंत्री को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 10 प्रतिशत आरक्षण को केंद्र एवं अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में भी लागू करनें की मांग करते हुए ज्ञापन सौपा गया है।
इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों नें बताया कि संविधान के मौलिक अधिकार खण्ड में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत ईडब्लूएस आरक्षण का प्रावधान 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया है जो देश के सभी मुख्य राज्यों में लागू है केवल छत्तीसगढ़ में इसे लागू नहीं किया गया है जिससे विगत 6 वर्षों से इस वर्ग के बच्चों तथा अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है इसके परिणाम स्वरूप ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए एडमिशन में एवं नौकरियो में भी अपने वर्ग से समान अवसर नहीं मिल पा रहा है, ईडब्लूएस वर्ग विगत 6 वर्षों से इसके लिए राज्य में संघर्ष कर रहा है देश के विभिन्न प्रदेशों ने इसे लोकसभा-राज्यसभा से पारित होने तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत अपने राज्यों में लागू कर दिया है एवं सुप्रीमकोर्ट ने भी इसे संविधान सम्मत माना है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह वर्ग अब भी इससे वंचित हैं, जिससे उन्हें कई योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों नें स्थिति से अवगत करते हुए ज्ञापन सौप कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10 प्रतिशत (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण को केंद्र सरकार की मनशा अनुरूप एवं अन्य राज्यों के समान छत्तीसगढ़ में इसे शीघ्र लागू करनें की मांग की है। ज्ञापन सौपने के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज जिला कांकेर की ओर से डॉ. दिनेश मिश्रा, डॉ. दुर्गेश अवस्थी, डॉ. अखिलेश पाण्डेय, बलराम भट्ट, देवेश मिश्रा, शांतनु भट्टाचार्य, राजेंद्र पाण्डेय, खिलावान मिश्रा, सौरभ व्यास, मयंक हड़प एवं रुपेश दुबे उपस्थित रहे।