रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छ.ग. इकाई के चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, छ.ग. इकाई के अध्यक्ष परमानंद जैन, महामंत्री सुरेन्द्र सिंह एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कैट के प्रदेश कार्यालय में कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी जी अध्यक्षयता में कैट ट्रांसर्पोट के पदाधिकारियों के साथ मिटिंग हुई। मिटिंग में ट्रांसर्पोट से जुडी हुई मुद्दो पर चर्चा की गई। कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी ने बताया कि कैट के सभी जिला इकाईयों में कैट ट्रांसर्पोट का गठन किया जायेगा। उन्होनें आगे कहा कि विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के जीएसटी आयुक्त श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा से सौजन्य मुलाकात कर ई-वे बिल नियमों में आवश्यक एवं व्यावहारिक सुधारों की माँग को लेकर पत्र सौंपा गया था। पत्र में में ईज ऑफ डुइंग बिज़नेस की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों की ओर से दो प्रमुख माँगें रखी गईं है।
1. एक ही जिले के भीतर माल परिवहन पर ई-वे बिल से पूर्ण छूट दी जाए।
2. आवश्यक वस्तुएँ जैसे पुस्तकें, नोटबुक, शैक्षणिक सामग्री, ताज़ा फल-सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण, कृषि निवेश व उपकरण आदि पर राज्य में परिवहन पर ई-वे बिल से पूर्ण छूट दिया जाएँ।
कैट ट्रांसपोर्ट के प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कैट ट्रांसर्पोट इकाई का विस्तार किया जायेगा। शहर चारों ओर स्थित ट्रांसपोटर्स को कैट से जोडा जायेगा। ट्रांसर्पोट संबधित समस्याओं और निराकरण पर विस्तृत चर्चा किया जायेगा। शासन से पत्राचार कर समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। कैट ट्रांसर्पोट जो कि ट्रांसपोटर्स और शासन के बीच सेतु का कार्य करेगी। जिससे कि प्रदेश के व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को राहत मिलेगी।
मिटिंग में कैट एवं कैट ट्रांसर्पोट के पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेः- अमर पारवानी, विक्रम सिंहदेव परमानन्द जैन, सुरिन्द्रर सिंह, नवीन शर्मा, राजेश शर्मा, मनीराम वर्मा, जयदेव शर्मा एवं श्री विजेन्द्र शर्मा।
